-कई सालों बाद अनाज मंडी में पड़ा है उपज का टोटा, दाम बढऩे से बढ़ी है समस्या।
फिरोजपुर झिरका :(अख्तर अल्वी) इस बार मेवात के अंदर गेहूं और सरसों की बंपर पैदावार हुई है। बंपर पैदावार के बाद उ6मीद थी किसान अपनी फसल बेचने मंडी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इसके पीछे कारण जो सामने आया है वो ये है कि मंडी के बाहर ही किसानों को उनकी फसल का एमएसपी से अधिक रेट मिल रहा है। ऐसे में उपज के मंडी में नहीं आने से जहां सरकारी एजेंसियां खाली बैठी हैं वहीं इसका असर प्रवासी मजदूरों पर भी पडऩे लगा है। मजदूरी न मिलने से प्रवासी मजदूर अब बिन रोजगार के ही अपने प्रदेश को लौटने को मजबूर हैं।
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| अनाज मंडी में फसल तैयार करता प्रवासी मजदूर। |
ऐसा यहां कई सालों बाद देखने को मिला है जब बिना उपज के मंडी सूनी पड़ी हो। राजस्थान के बैराठ नगर से आए मजदूर श्यामा प्रशाद ने बताया कि वह पिछले कई सालों से यहां की मंडियों में मजदूरी करने आ रहे हैं। लेकिन इस बार तेजी के चलते किसान अपनी फसल मंडी लेकर नहीं आ रहे हैं। मंडी में फसल नहीं आने से पिछले एक माह से मंडियां सूनी पडी हैं। ऐसे में उन्हें यहां अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मजदूर श्यामा प्रशाद ने बताया कि वह इस बार यहां से कुछ कमाकर अपनी बेटी की शादी करते लेकिन मजदूरी न मिलने से उन्हें अब अपनी बेटी की शादी टालनी पडेगी। वहीं मजदूर बंसत लाल ने बताया कि वह अपने बेटे का उच्च विद्यालय में दाखिला कराकर बडा अफसर बनाने के सपने को लेकर यहां पैसे कमाने आए थे। उनका सपना था कि यहां कुछ आमदनी कर अपने बेटे का उच्च विद्यालय में दाखिला कराते लेकिन इस बार रोजगार न मिलने से अपना सपना उन्हें वापिस लेकर अपने घर लौटना पड रहा है। उन्होंने बताया कि जब वह गांव से यहां आए थे तो कर्जे पर पैसे लेकर आए थे मजदूरी नही मिलने के कारण वह अब उल्टा कर्जदार हो गए हैं। साथ ही उनके पास इतने पैसे भी नही है कि वह अब अपने घर लौट सकें।
सरकारी खरीद एजेसियों के हाथ खाली : वर्तमान में गेहूं की सरकारी खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के जि6मे है। सरकार ने इन्हें अधिकृत कर गेहूं का एमएसपी २०१५ रुपये रखा है। लेकिन मंडी से बाहर जिस तरीके से उपज के दाम मिल रहे हैं उससे मंडियां सूनी पड़ी नजर आ रही हैं। उपज नहीं आने से सरकारी खरीद एजेसियां बेकार बैठी हैं। ऐसे में सरकारी एजेसियां खरीद का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। इससे निश्चित ही सरकार के अनाज भंडारण पर असर पड़ सकता है।
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