राज्य के 22 जिलों में मिल रही सुविधा, सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध

राज्य के 22 जिलों में मिल रही सुविधा, सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध–आरती सिंह राव।

हरियाणा में डायलिसिस सेवा बन रही जीवनदायिनी, 99 हजार से अधिक निःशुल्क सत्र आयोजित

डी.सी.नहलिया / चंडीगढ़। हरियाणा सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ और निःशुल्क बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि राज्यभर में डायलिसिस जैसी जटिल और महंगी चिकित्सा प्रक्रिया को अब आम जनता के लिए पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

मंत्री ने बताया कि 18 अक्तूबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के बीच राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कुल 99,309 निःशुल्क डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार की जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डायलिसिस की सुविधा अब हरियाणा के सभी 22 जिलों में उपलब्ध है। विशेष रूप से 20 जिला नागरिक अस्पतालों और करनाल तथा नूंह स्थित 2 मेडिकल कॉलेजों में इस सेवा को सुलभ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी और सरकारी अस्पतालों में भी पात्र लाभार्थियों को यह सेवा निःशुल्क दी जा रही है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, जो उन मरीजों के लिए अनिवार्य होती है जिनकी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है।

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यह प्रक्रिया शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालती है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी स्वाभाविक रूप से करती है। आमतौर पर एक मरीज को सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। निजी अस्पतालों में इसकी प्रति सत्र लागत 2000 से 4000 रुपये तक हो सकती है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराकर उन हजारों परिवारों को राहत दी जा रही है, जिनके पास नियमित डायलिसिस का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है।

सरकार की योजना और लक्ष्य

आरती सिंह राव ने बताया कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक सिर्फ आर्थिक कमी के कारण अपने इलाज से वंचित न रहे। इसलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें डायलिसिस सेवा एक प्रमुख पहल है। भविष्य में इस सेवा को और विस्तार देने की योजना है, ताकि और अधिक मरीजों तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके।

मरीजों को मिल रहा लाभ

इस पहल से लाभान्वित हुए अनेक मरीजों और उनके परिजनों ने सरकार के प्रति आभार जताया है। रोहतक निवासी एक मरीज के बेटे ने बताया, मेरे पिताजी को हफ्ते में तीन बार डायलिसिस की जरूरत होती है। पहले इसका खर्च हमारे लिए बहुत भारी पड़ता था, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में यह सेवा निःशुल्क मिलने से हमें बहुत राहत मिली है। प्रदेश सरकार की यह पहल न सिर्फ एक प्रभावशाली स्वास्थ्य योजना है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। गरीब और मध्यमवर्गीय नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में राहत देकर सरकार ने एक मजबूत और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल पेश की है। आने वाले समय में इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।