अनुबंध कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार की गाज: पक्के कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता।

हरियाणा सरकार का कड़ा फैसला: संवेदनशील पदों से हटेंगे कच्चे कर्मचारी, पक्कों को मिलेगी जिम्मेदारी।

हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन: संवेदनशील पदों से हटेंगे अनुबंध कर्मचारी

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर वार: अब नहीं होंगे कच्चे हाथों में संवेदनशील कार्य

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पद खाली नहीं, जिम्मेदारी बदली: संवेदनशील जगहों पर केवल पक्के अफसर ही तैनात होंगे

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चंडीगढ़, संवाददाता (P18News)। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में संवेदनशील पदों पर तैनात सभी अनुबंध कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार का यह कदम राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनज़र उठाया गया है। इस निर्णय के अनुसार अब ऐसे पदों पर केवल स्थायी (पक्के) कर्मचारी या अधिकारी ही तैनात किए जाएंगे।

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मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि वित्त, लेखा और मानव संसाधन जैसे संवेदनशील कार्यों में किसी भी सूरत में कच्चे कर्मचारी (कॉन्ट्रेक्ट बेसिस) न लगाए जाएं। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील पदों की पहचान कर केवल ग्रुप A, B व C के स्थायी कर्मियों की ही तैनाती करें।

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भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एक्शन में सरकार

प्रदेश में हाल के दिनों में पब्लिक डीलिंग से जुड़े और वित्तीय मामलों वाले पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13 अगस्त 2021 के निर्देशों को दोहराते हुए दोबारा कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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इन निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाए। ऐसे पदों की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों को दी जाए जिनकी सेवा स्थायी हो और जिन्होंने विभागीय प्रक्रिया व अनुभव के अनुसार कार्य करने की पात्रता अर्जित की हो।

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वित्तीय एवं मानव संसाधन से जुड़े विभागों में होगी प्राथमिकता

मानव संसाधन विभाग ने साफ किया है कि वित्त, लेखा, वेतन, भर्ती, स्थानांतरण और जनसंपर्क जैसे कार्य अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और यदि इन पदों पर अनुबंध कर्मी तैनात किए जाते हैं तो इससे गड़बड़ियों की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश को गंभीरता से लागू करें।

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संविदा कर्मियों को दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हटाए गए अनुबंध कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार अन्य गैर-संवेदनशील कार्यों में समायोजित किया जा सकता है, ताकि उनकी सेवाओं का दुरुपयोग न हो और बेरोजगारी की स्थिति भी न उत्पन्न हो।

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पहले भी जारी हुए थे निर्देश

गौरतलब है कि 13 अगस्त 2021 को भी सरकार ने इसी प्रकार का निर्देश जारी किया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और निगरानी के अभाव में इन आदेशों को अमल में नहीं लाया गया। अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।

इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की मंशा के साथ आगे बढ़ रही है और अनुशासनहीनता व अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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