लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्ठïता पुरुस्कारों के पंजीकरण जारी :- उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह

- पंजीकरण के बाद 4 फरवरी 2022 तक पोर्टल www.pmawards.gov.in पर कर सकेंगे आवेदन

नूंह (डी.सी.नहलिया, पुष्पेंद्र शर्मा) 30 जनवरी : उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को ‘प्राइम मिनिस्टर अवार्डस फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेनशन-2021’ के तहत वैब पोर्टल www.pmawards.gov.in पर पंजीकरण करने की अपील की गई है। पंजीकरण के बाद 4 फरवरी 2022 तक पोर्टल पर आवेदन किये जा सकेंगे। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों को नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है।

जिला नुहं मेवात उपायुक्त केप्टन शक्ति सिंह

इन विषयों में पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं के बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत एक ट्रॉफी,स्क्रॉल तथा 20 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि देश के जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहला मानदंड, पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

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दूसरा मानदंड, किसी जिला में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलो इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मानदंड, जिलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधी) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें। मूल्यांकन की जाने वाली चौथी योजना ‘एक जिला-एक उत्पाद’ है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी।
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