जन्मतिथि संशोधन प्रकरण में स्कूल प्रधानाचार्य पर भेदभाव व लापरवाही के आरोप, छात्रा ने CM Window में की शिकायत

फिरोजपुर झिरका नूंह। (ब्योरों) राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिरोजपुर झिरका के एक जन्मतिथि संशोधन प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है। विद्यालय की पूर्व छात्रा सलीमा पुत्री अब्दुल्लाह ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए हरियाणा सरकार के CM Window / सरल केंद्र के माध्यम से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में विद्यालय स्तर पर सत्यापन न किए जाने, भेदभावपूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता सलीमा का कहना है कि उन्होंने उक्त विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूर्ण की है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी में जन्मतिथि संशोधन के लिए आवेदन किया है। बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रकरण में विद्यालय द्वारा केवल यह सत्यापन किया जाना होता है कि संबंधित छात्रा ने वास्तव में उस विद्यालय से अध्ययन किया है। इस सत्यापन में विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता।

सलीमा ने आरोप लगाया कि उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे वैध सरकारी दस्तावेजों के आधार पर जन्मतिथि संशोधन के लिए आवेदन किया और विद्यालय से मात्र तथ्यात्मक सत्यापन का अनुरोध किया, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बिना किसी लिखित कारण और बिना किसी नियम या आदेश का हवाला दिए सत्यापन से इंकार कर दिया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने न केवल आवेदन को अस्वीकार किया, बल्कि कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए यह भी कहा कि वे “जान-पहचान वालों का काम करेंगे, लेकिन उनका नहीं।” शिकायतकर्ता का कहना है कि यह व्यवहार न केवल एक छात्रा के प्रति अपमानजनक है, बल्कि एक शैक्षणिक संस्था की गरिमा और लोक सेवक के आचरण के भी विपरीत है। महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि उसी विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के जन्मतिथि संशोधन प्रपत्रों पर सत्यापन किया जा चुका है। ऐसे में सलीमा के आवेदन को बिना वैध कारण अस्वीकार करना स्पष्ट रूप से भेदभाव को दर्शाता है। शिकायत में यह भी बताया गया कि विद्यालय के दो शिक्षक—सुमित कुमार और जयपाल ने भी प्रधानाचार्य से अनुरोध किया कि छात्रा ने इसी विद्यालय से पढ़ाई की है और केवल सत्यापन कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी गई। इस पूरे प्रकरण के कारण शिकायतकर्ता का बोर्ड से संबंधित कार्य लंबित है और उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। सलीमा ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य का यह आचरण प्रशासनिक कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही की श्रेणी में आता है। छात्रा ने अपनी शिकायत में मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित प्रधानाचार्य को नियमानुसार केवल विद्यालय सत्यापन करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही भविष्य में किसी अन्य छात्रा के साथ इस प्रकार की मनमानी या भेदभाव न हो, इसके लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। फिलहाल मामला CM Window में दर्ज हो चुका है और अब शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन की भूमिका इस प्रकरण में अहम मानी जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और छात्रा को न्याय कब तक मिलता है।

खंड शिक्षा अधिकारी चरण देव का वर्जन

खंड शिक्षा अधिकारी चरण देव ने बताया कि “छात्रा की शिकायत प्राप्त होते ही मामले को गंभीरता से लिया गया। विद्यालय स्तर पर जन्मतिथि संशोधन के लिए केवल तथ्यात्मक सत्यापन की प्रक्रिया होती है। संबंधित प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसके बाद छात्रा की समस्या का समाधान करा दिया गया है। शिक्षा विभाग का प्रयास रहता है कि किसी भी छात्र या छात्रा के साथ अन्याय न हो और सभी कार्य नियमानुसार समय पर पूरे हों।” उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न आएं, इसके लिए विद्यालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड से संबंधित मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य किया जाए। छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने और विभागीय हस्तक्षेप के बाद समाधान होने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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