हरियाणा सरकार की बड़ी पहल: कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी और महिलाओं को ₹2100 मासिक भत्ता

ब्योरो रिपोर्ट (चंडीगढ़) हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों और महिलाओं के हित में दो बड़े फैसलों की रूपरेखा तैयार कर ली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत पिछले पांच वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली गई है। सरकार ने यह ड्राफ्ट कर्मचारी संगठनों को सुझाव और आपत्तियों के लिए भेजा है, लेकिन अब तक किसी संगठन ने औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस कारण अधिसूचना जारी होने में देरी हो रही है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए SOP को संगठनों की सहमति मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी संगठनों को रिमाइंडर भेजने शुरू कर दिए हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए।

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इसके साथ ही, सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में भी बेहद सख्त रुख अपना रही है। HCS अधिकारी अश्विनी कुमार, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं,

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उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इससे पहले HCS अधिकारी अनिल नागर और रीगन कुमार को भी भ्रष्टाचार और महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते बर्खास्त किया जा चुका है।

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महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने "लाडो लक्ष्मी योजना" के लिए बजट में ₹5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को ₹2100 मासिक भत्ता देने की योजना है, जिसका लाभ कंप्यूटरीकृत प्रणाली और पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए संबंधित विभागों में बैठकें हो चुकी हैं और अगले कुछ महीनों में यह योजना जमीन पर उतरने की संभावना है।

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वहीं राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, KMP व KGP हाइवे, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसे बुनियादी ढांचे के कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।