मुख्यमंत्री नायब सैनी की ऐतिहासिक प्रेस वार्ता: हरियाणा की तरक्की के लिए 32 बड़े फैसले, कर्मचारियों और किसानों को राहत।

नायब सैनी की कैबिनेट में फैसलों की बौछार: 32 बड़े निर्णय से बदलेगा हरियाणा का नक्शा

महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: अब मिलेंगे 25 आकस्मिक अवकाश और छुट्टियों में बढ़ोतरी

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घायल सैनिकों को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन

UPS और NPS में से चुन सकेंगे हरियाणा के कर्मचारी: नई पेंशन योजना 1 अगस्त से लागू

भूमि मालिकों को बड़ी राहत: सड़क परियोजनाओं के लिए पारदर्शी नीति पर लगी मुहर

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चंडीगढ़, (ब्योरो रिपोर्ट) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 32 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

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इन फैसलों से हरियाणा के विकास को नई दिशा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हितों की रक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: ACB का नाम बदला

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रखा गया है। यह बदलाव राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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भूमि खरीद नीति 2025 को दी हरी झंडी

कैबिनेट ने हरियाणा भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सड़क परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता लाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि NHAI की नीतियों का अध्ययन कर राज्य अपनी नीति तैयार करेगा। इसके अलावा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के भी निर्णय लिए गए हैं ताकि भूमि मालिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कर्मचारियों को मिली राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन किया गया है। इसके तहत मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 2 साल तक सरकारी आवास और आर्थिक सहायता दी जाएगी। रिटायर कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देते हुए नए नियम बनाए गए हैं। UPS योजना को भी मंजूरी दे दी गई है जो 1 अगस्त से लागू होगी। इस योजना में कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच चयन की सुविधा दी जाएगी।

महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश

महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित महिला कर्मचारियों को अब 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े फैसले

सरकार ने कन्या महाविद्यालय खरखोदा को टेकओवर करने और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यह विभाग युवाओं को भविष्य की तकनीक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने का काम करेगा। छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करते हुए अब अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई है।

बागवानी और शहरी निकायों को नई नियुक्तियां

कैबिनेट ने बागवानी विभाग में नए पदों की सिफारिश की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि विभागीय कामकाज को समय पर पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में अब AI और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा।

सैनिकों और दिव्यांग बच्चों को भी राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि घायल सैनिकों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकारी मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

अंतरराज्यीय खरीद पर शुल्क को मंजूरी

प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय खरीद पर ₹100 प्रति टन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की आय में इजाफा होगा और विकास योजनाओं को गति मिलेगी।

सरकार के संकल्पों की ओर एक और कदम

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये फैसले सरकार के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में अहम साबित होंगे। सरकार हर वर्ग को साथ लेकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहरा रही है।

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