समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले सरकार की योजनाओं का फायदा : राव इंद्रजीत सिंह।

समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले सरकार की योजनाओं का फायदा : राव इंद्रजीत सिंह।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति नूंह की बैठक में भाग लेते उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी ।

केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का आमजन को समय पर मिले लाभ

राव इन्द्रजीत सिंह कि अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला में चल रही योजनाओं की बारीकी से दी केंद्रीय मंत्री को जानकारी

जिला के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें अधिकारी

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नूंह (डी.सी.नहलिया) जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना राज्य मंत्री  (स्वतंत्र प्रभार) मंत्रालय भारत सरकार राव इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विजुअल माध्यम से आयोजित हुई। जिसमें केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यो व योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

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उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का आमजन को लाभ मिले। इसके लिए अधिकारी योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुरूप आकांक्षी जिला मेवात में चल रहे विकास कार्यो में तेजी लाए ताकि लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

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केंद्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने बैठक में बिन्दू वाईज :- स्वयं सहायता समूहों,  एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, डीआरडीए, ग्रामीण कौशल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, पीएम ग्राम सडक़ योजना, पीएमएवाई, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम फसल बीमा  योजना, ग्रामीण ज्योति योजना, उज्जवल योजना, डिस्कॉम एशोरेंस योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की।उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इस संदर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यो व योजनाओं की विस्तृत जानकारी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दी।

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उपायुक्त ने बात की नगीना तिजारा रोड का टेंडर दोबारा से लगाया जाएगा तथा जो से फिरोजपुर झिरका अलवर रोड चार लाइन का करने के लिए 594 करोड रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है इसके लिए अक्टूबर तक टेंडर हो जाएगा। कोटला झील को विकसित करने के लिए सर्वे की स्वीकृति मिल गई है। उपयुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सीआरपी कैंप इंद्री के लिए 33 केवी का कनेक्शन जारी कर दिया गया है तथा कैंप में पेयजल के लिए खोर बसई गांव में 15 ट्यूबवैल लगाए गए हैं  और पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है। उन्होंने कहा कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर अवैध काटो को बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर झिरका में एक खनन कार्यालय खोलने की योजना को स्वीकृति मिली है बसई मेव और रवां गांव का पहाड़ अवैध रूप से गिराए जाने पर 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री को बताया कि जिला में 8370 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि दी जानी थी जिसके तहत 7022 लोगों को पहली किस्त तथा 4407 लोगों को दूसरी किस्त और 3904 लोगों को तीसरी किस्त रिलीज कर दी गई है।

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उन्होंने बताया कि जिला में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत नागरिकों को समय पर राशन मुहैया करवाया जा रहा है तथा जिले में कुल 13 गैस एजेंसी है जिन पर 219172 गैस कनेक्शन है और इनमें से 86783 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

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उपयुक्त विश्राम कुमार मीणा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जिला में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिसके अंतर्गत एमडीए के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 1 लाख 25000 या वास्तविक शिक्षण शुल्क, जो भी कम होगा, की राशि प्रदान की जाएगी। सरकारी संस्थान का शिक्षण शुल्क यदि इस राशि से कम होगा तो उसकी 100 प्रतिशत फीस का भुगतान किया जाएगा।

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इसी प्रकार व्यावसायिक, तकनीकी, पर्यटन, पैरा मेडिकल व पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 75 हजार रुपए की राशि या शिक्षण शुल्क का 75 प्रतिशत जो भी कम होगा, की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी संस्थान का शिक्षण शुल्क यदि 75000 रुपए से कम होगा तो उसे 100 प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि जिला नूंह के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए एमडीए के माध्यम से मुख्यमंत्री मेवात पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा 11वीं व 12वीं में आर्ट से पढ़ाई करने वाले बच्चों को 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार वाणिज्य व विज्ञान स्ट्रीम में भाग लेने वाले बच्चों को 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह  प्रदान की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए जिला में खेलों में आवास योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत सभी गांव में खेल कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं और युवाओं को खेलों में उचित अवसर मिल सके इसके लिए नूंह जिला के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए 50 सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे।

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सरकार की सोच है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएं। उन्होंने कहा कि जिस विभाग से जुड़ी परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की तकनीकी अड्चने है, उन्हें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएं। ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।

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इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष जान मोहम्मद ,  सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत, एसडीएम पुन्हाना कुंवर आदित्य विक्रम,  डीएमसी दलवीर फोगाट, सिविल सर्जन डा.  सर्वजीत सिंह थापर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।  

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