कच्चे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने की तैयारी पूरी, अधिसूचना पर कर्मचारी संगठनों की सहमति अटकी
ब्योरो रिपोर्ट (चंडीगढ़) हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत कार्यरत पांच साल से अधिक सेवा में लगे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर लिया है, जिससे इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी मिल सकेगी। हालांकि, SOP को लागू करने से पहले इसे कर्मचारी संगठनों के सुझाव और सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक उनसे कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस कारण अधिसूचना जारी करने में विलंब हो रहा है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट कहा कि यह फैसला राज्य के हजारों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करता है, इसलिए SOP को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी संगठनों की सहमति आवश्यक है। सरकार अब संगठनों को रिमाइंडर भेज रही है ताकि वे अपनी राय और सुझाव जल्द से जल्द प्रदान करें और कोई कानूनी अड़चन न आए।
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साथ ही, भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। HCS अधिकारी अश्विनी कुमार, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे पहले भी भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के कारण दो अन्य HCS अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इससे सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति का स्पष्ट परिचय मिलता है।
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यदि SOP को कर्मचारी संगठनों से मंजूरी मिल जाती है, तो 5 साल से अधिक समय से HKRNL में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी की स्थायित्व गारंटी प्राप्त होगी, जो उनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा समर्थन साबित होगा। यह निर्णय अनुबंधित कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता के कारण परेशान थे।
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सरकार की यह पहल पारदर्शिता और सहभागी निर्णय प्रणाली की मिसाल है, जिसमें कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहयोग से बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं।
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