सीएम नायब सिंह की सख्ती: जनता की शिकायत पर लापरवाह अधिकारी पर गिरेगी गाज।
अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील बनने की सलाह: सीएम नायब सिंह सैनी, थानों की स्कोरिंग से तय होगी SHO की जवाबदेही, सीएम का बड़ा ऐलान, चंडीगढ़ पहुंचे तो अधिकारी जिम्मेदार: सीएम की चेतावनी से हड़कंप, हरियाणा में प्रशासनिक सुधार की नई पहल, जनता को मिलेगा तत्काल समाधान, जनता की शिकायतें चंडीगढ़ तक न पहुंचे, समय रहते करें समाधान, वरना होगी सख्त कार्रवाई
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चंडीगढ़ (P18News/ब्योरों रिपोर्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जवाबदेही और पारदर्शिता को अपनाएं और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करें ताकि आम जनता को बार-बार चंडीगढ़ की दौड़ न लगानी पड़े।
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मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य जनता की भलाई है और इस कार्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बाधा बना तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रशासन का रवैया संवेदनशील और तत्पर होना चाहिए, क्योंकि छोटी समस्याएं समय रहते सुलझा दी जाएं तो बड़ी शिकायतों और टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है।
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जनसंख्या
के आधार पर एसएचओ स्कोरिंग सिस्टम लागू होगा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार अब पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि थानों को अब जनसंख्या घनत्व के आधार पर एक स्कोरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे प्रत्येक एसएचओ की कार्यशैली की निगरानी की जा सकेगी और अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि यह प्रणाली पुलिसिंग में पारदर्शिता लाएगी और आमजन को राहत मिलेगी। स्कोरिंग सिस्टम के माध्यम से यह मूल्यांकन होगा कि किस थाने में कितने केस लंबित हैं, कितने सुलझाए गए हैं और जनता की संतुष्टि कितनी रही है।
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जनता
को समय पर सेवाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी
सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से लोगों से संवाद करें और यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही पात्र व्यक्ति को मिले। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी फाइलों में उलझ जाते हैं और धरातल पर असल लाभार्थी तक मदद नहीं पहुंच पाती, जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है।
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उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों से लोग छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जो प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि आगे से ऐसा कोई मामला सामने आया जिसमें यह स्पष्ट हो कि किसी अधिकारी की लापरवाही या उपेक्षा के कारण व्यक्ति को सचिवालय तक आना पड़ा है, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी।
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सुधार
की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचारमुक्त शासन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनता की समस्याओं को अपने-अपने स्तर पर सुलझाएं।
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मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों, एसपी, तहसीलदारों और एसडीएम को खास तौर पर चेताया कि वे जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और तय समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।
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सीएम
की चेतावनी को अधिकारियों ने लिया गंभीरता से
मुख्यमंत्री के इस कड़े संदेश के बाद प्रदेश भर के अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों के अधिकारियों ने आपात बैठकें बुलाकर लंबित जन शिकायतों की समीक्षा शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, सरकार आने वाले दिनों में एक निगरानी पोर्टल शुरू करने की योजना भी बना रही है, जहां पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी।
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