भरतपुर राजस्थान में SC समाज की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा! भीम आर्मी के हस्तक्षेप से न्याय की उम्मीद, प्रशासन ने दिलाया भरोसा

भरतपुर, राजस्थान
भरतपुर जिले की वयाना तहसील के ग्राम बरगा डॉग और शेखपुरा में अनुसूचित जाति (SC) समाज के गरीब और मेहनतकश परिवार इन दिनों अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ प्रभावशाली और दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर पीड़ितों को न केवल धमकाया गया बल्कि पुलिस उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आई हैं।

पीड़ित परिवारों ने कई बार तहसीलदार, एसडीएम और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, मगर कार्रवाई के नाम पर केवल जांच का आश्वासन ही मिला। प्रशासनिक चुप्पी और दबंगों के बढ़ते हौसले ने अब SC समाज के इन परिवारों को मजबूर कर दिया कि वे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय नेतृत्व से मदद मांगें।

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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भीम आर्मी राजस्थान प्रदेश महासचिव साहब सिंह अहेरिया और प्रदेश सह-संयोजक रामवीर जाटोलिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पीड़ित परिवारों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल ने साफ कहा है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संविधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है।

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भीम आर्मी के नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज की जमीन पर कब्जा करना संविधान का उल्लंघन है और यह दलितों के अस्तित्व व सम्मान पर हमला है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

वहीं, प्रशासन ने भी इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अधिकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जमीन की पैमाइश करवाई जाएगी और जिसके नाम वैधानिक स्वामित्व साबित होगा, उसे जमीन का अधिकार दिलाया जाएगा।

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गांव के बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों ने भी इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सामाजिक समानता और न्याय का है। ग्रामीणों ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया ताकि गांव में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे।

फिलहाल पीड़ित परिवार अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं, लेकिन उनका हौसला मजबूत है। वे शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं और उन्हें उम्मीद है कि भीम आर्मी और प्रशासन के सहयोग से उन्हें जल्द ही उनकी जमीन, उनका सम्मान और उनका अधिकार वापस मिलेगा।

यह प्रकरण न केवल भरतपुर जिले बल्कि पूरे राजस्थान के सामाजिक ढांचे के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपने वादे पर कितना खरा उतरता है और क्या दलित समाज के इन परिवारों को वास्तव में न्याय मिल पाता है या नहीं।

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