हरियाणा दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा — बहनों के खातों में 5.22 लाख लाभार्थियों को ₹2100, रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन

चंडीगढ़/अंबाला, (P18News)।
हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा तेजी से डिजिटल, पारदर्शी और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बटन दबाकर ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 5,22,162 पात्र बहन-बेटियों के खातों में ₹2100 की आर्थिक सहायता राशि जारी की।

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साथ ही प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि “हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है।” उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 47 को केवल एक वर्ष में पूरा कर लिया है, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को तहसील के बाहर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।

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1 नवम्बर 2025 से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे राज्य की सभी तहसीलों में पारदर्शिता और सुविधा का नया युग शुरू हो गया है। एसडीएम विनेश कुमार (अंबाला) ने जानकारी दी कि “रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। सभी आवश्यक तकनीकी सुधार पूरे कर लिए गए हैं और अब लोग घर बैठे या ई-दिशा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन

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रजिस्ट्री आवेदन कर सकेंगे।” उन्होंने बताया कि नई प्रणाली आम जनता के समय और पैसे दोनों की बचत करेगी। पहले लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, जिससे दलालों की सक्रियता भी बढ़ जाती थी। अब केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही तहसील कार्यालय आना होगा, बाकी सभी औपचारिकताएं डिजिटल माध्यम से पूरी होंगी। विनेश कुमार ने आगे बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू करने से पहले सभी तहसील कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण (Training) दिया गया है ताकि सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। तकनीकी खामियों को भी ठीक कर लिया गया है, जिससे नागरिकों को अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।

प्रशासन का दावा है कि इस नई डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता में वृद्धि होगी, फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी और सरकारी रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल हरियाणा को “ई-गवर्नेंस” के नए युग में प्रवेश दिलाएगी, जिससे नागरिकों को वास्तविक सुविधा, भरोसा और तीव्र सेवा उपलब्ध होगी। हरियाणा दिवस पर शुरू की गई यह पहल राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

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