:कोविड नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया पर्व।
फिरोजपुर झिरका(डीसी नहेलिया,पुष्पेंद्र शर्मा) 73वां गणतंत्र दिवस शहर के नवाब शमसुद्दीन स्टेडियम में कोविड नियमों की पालना करते हुए मनाया गया बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करते हुए स्थानीय उपमंडल अधिकारी नागरिक रणवीर सिंह ने कहां कि आज यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर, मैं बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बा संघर्श किया।
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परेड की सलामी लेते हुये मान्य उपमंडल अधिकारी नागरिक रणवीर सिंह ! |
मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों के साथ-साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। भाइयो-बहनो! हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्श से हमें आजादी मिली तो वहीं दिन-रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहेबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। इसी प्रकार, आई.ई.डी. बलास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निःषक्ता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की गई है। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए आठ जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। इन पर करीब 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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फिरोजपुर झिरका नवाब शमसुद्दीन स्टेडियम में ध्वजारोहण करते उपमंडल अधिकारी नागरिक रणबीर सिंह। |
रणबीर सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए, जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी। केन्द्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना आदि शामिल है।
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कोरोना महामारी व ग्राम मुंडका में सौ प्रतिशत वेक्सिनेशन कराने पर रमेश आर्य प्रजापति मंडल अध्यक्ष फि.पु.झिरका व यादराम सैनी मुंडका को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते एसडीएम् श्री रणवीर सिंह जी |
आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर-जिला परिषद का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्षन पोर्टल’ पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1900 रुपये मासिक की गई है।
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कोरोना महामारी में जफरू दीन गुमल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षा सेवा न्याय फाऊंडेशन द्वारा सराहनीय कार्य करने पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते एसडीएम् श्री रणवीर सिंह जी |
कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। अठारह वर्श से अधिक आयु के षत-प्रतिषत लोगों को पहली डोज और 79 प्रतिषत लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं, 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 8 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही, करीब 56 हजार लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। बी.पी.एल. परिवारों के कमाऊ सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है।
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स्कूल की छात्राओ द्वारा हरियाणवी गीत पर रंगा रंग प्रस्तुति देते हुये ! |
राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरुप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हैल्पलाइन-1091 और दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रेपिड एक्षन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जा रहे हैं। घर से दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए ‘‘छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना‘‘ आरम्भ की गई है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कृत-संकल्प है।
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हरियाणवी भाषा में नाट्य रूप की प्रस्तुति देता छात्र ! |
एसडीएम ने कहा कि हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलम्पिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देष्य से खेल विभाग में 550 नये पद भी बनाए गए हैं। इस मौके पर थाना प्रबंधक अरविंद कुमार मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुनील जैन डॉ महेंद्र गर्ग उग्रसेन गोयल मंडल अध्यक्ष रमेश आर्य बीयू इंद्रजीत मजोका खाद्य आपूर्ति अधिकारी अशोक रोहिल्ला सहित काफी संख्या में इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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