हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्त हुईं मंत्री आरती सिंह राव, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मंत्री आरती सिंह राव की बड़ी बैठक, दिए ज़मीनी क्रियान्वयन के निर्देश

फोटो:स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करती हुईं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव।

चंडीगढ़ में हुई स्वास्थ्य समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति पर मांगी रिपोर्ट।
कोई नागरिक न रहे वंचित: मंत्री आरती सिंह राव ने की स्वास्थ्य योजनाओं की गहन समीक्षा।
मातृ-शिशु स्वास्थ्य और डॉक्टरों की कमी पर गंभीर हुई सरकार, जल्द होगी नियुक्ति।
डिजिटल हेल्थ मिशन को मिलेगा विस्तार, टेलीमेडिसिन सेवाओं का होगा गांव-गांव विस्तार।

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डी.सी. नहलिया, चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, परियोजना निदेशकों और तकनीकी सलाहकारों ने भाग लिया। इस अहम बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में संचालित स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं की स्थिति का आकलन और उनकी समयबद्ध समीक्षा रहा।

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हर नागरिक तक पहुँचे स्वास्थ्य सेवा: आरती सिंह राव:

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री आरती सिंह राव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की किसी भी स्वास्थ्य परियोजना से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अब तक नहीं हो पाई है, वहां पर त्वरित योजना बनाकर मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्वास्थ्य शिविर और टेलीमेडिसिन सेवा जैसी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए।

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समीक्षा में मांगी गई विस्तृत रिपोर्टें:

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों से स्वास्थ्य परियोजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सप्ताहवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिनमें खासतौर पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, चिकित्सकों की उपलब्धता, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, और उपकरणों की स्थिति शामिल हो। आरती सिंह राव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की रणनीति भी साझा करने को कहा।

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जनस्वास्थ्य और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष बल:

बैठक में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण मिशन, एएनसी जांचें, और नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित विषयों पर विशेष चर्चा की गई। मंत्री ने साफ किया कि जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना और नवजात देखभाल इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद ज़रूरी संशोधन किए जाएंगे।

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उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आईटी विंग को निर्देश दिए कि डाटा संग्रहण और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि योजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो सके।

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अस्पतालों और स्टाफ की कमी पर चिंता:

स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि कुछ जिलों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और निदेशक को आदेश दिए कि नए स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया। इसके लिए इंसेंटिव आधारित नीति लागू करने की भी चर्चा हुई।

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स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार:

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में बैठे मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे डिजिटल हेल्थ आईडी, ई-हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर और मोबाइल हेल्थ ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाएं।

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साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि ई-स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटली संग्रहीत किया जाए ताकि बेहतर सेवा दी जा सके।

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