हरियाणा में बिजली बिल तीन गुना तक बढ़े, सरकार ने माना—फिक्स्ड चार्ज और स्लैब बदलाव से उपभोक्ता परेशान।

फोटो:हरियाणा में बढ़े बिजली बिल को लेकर जनता में नाराज़गी।

हरियाणा में बिजली बिलों में तीन गुना तक बढ़ोतरी, जनता में आक्रोश

फिक्स्ड चार्ज और स्लैब बदलाव ने बिगाड़ा बजट, बिजली विभाग सवालों के घेरे में

सैनी सरकार ने मानी दरें बढ़ीं, विपक्ष बोला - जनता को लूटा जा रहा है

5 किलोवाट से ज्यादा लोड वालों को सबसे बड़ा झटका, बिल हुआ तीन गुना

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डी.सी.नहलिया

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। हाल ही में बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि ने आम जनता की जेब पर भारी असर डाला है। उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों के बीच राज्य की सैनी सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि बिजली बिलों में वृद्धि हुई है। बिजली विभाग द्वारा स्लैब सिस्टम, फिक्स्ड चार्ज और यूनिट दरों में बदलाव के चलते उपभोक्ताओं पर 9 से 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कुछ मामलों में यह वृद्धि तीन गुना तक देखी गई है।

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फिक्स्ड चार्ज ने बढ़ाया बोझ

पहली बार हरियाणा में न्यूनतम मासिक शुल्क को हटाकर फिक्स्ड चार्ज लागू किया गया है। इसके चलते विशेषकर उन उपभोक्ताओं पर अधिक असर पड़ा है जो पहले कम बिजली का उपयोग करते थे। अब उन्हें भी फिक्स्ड चार्ज के नाम पर तयशुदा राशि चुकानी पड़ रही है, चाहे वे बिजली का उपयोग करें या नहीं।

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स्लैब सिस्टम में बड़े बदलाव

हरियाणा में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल की गणना स्लैब सिस्टम पर होती है। पहले 50 यूनिट और उससे ज्यादा खपत करने वालों को ₹2.50 से ₹6.30 प्रति यूनिट तक चार्ज किया जाता था। अब नई दरों के अनुसार यह रेंज ₹6.50 से ₹7.50 प्रति यूनिट तक पहुंच चुकी है।

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पुराने स्लैब —

151-250 यूनिट
251-500 यूनिट
501-800 यूनिट

को बदलकर नए स्लैब इस प्रकार किए गए हैं:

151-300 यूनिट
301-500 यूनिट
500 यूनिट से अधिक

इस बदलाव से अब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के उपभोक्ताओं को भी ऊंची दरों पर बिल भरना पड़ रहा है।

5 किलोवाट से अधिक लोड वालों पर सबसे ज्यादा असर

बिजली बिलों में सबसे अधिक प्रभाव उन उपभोक्ताओं पर पड़ा है जिनका कनेक्शन 5 किलोवाट से ऊपर है। फिक्स्ड चार्ज की गणना लोड के हिसाब से की जा रही है, जिससे ऐसे उपभोक्ताओं के बिल में भारी उछाल आया है। कई जगहों से तीन गुना तक बिल आने की शिकायतें सामने आई हैं।

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सरकार का बचाव और विपक्ष का हमला

सरकार ने दावा किया है कि यह बदलाव राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और घाटे को कम करने के लिए किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को जनविरोधी बताया है और सरकार से तुरंत प्रभाव से बिजली दरों में संशोधन की मांग की है।

जनता में आक्रोश, राहत की उम्मीद कम

बिजली बिलों में आई इस वृद्धि से आम जनता खासा नाराज़ है। सोशल मीडिया से लेकर धरना-प्रदर्शन तक लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि बदलाव की समीक्षा की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

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