नूंह में बूचड़खानों को लेकर महापंचायत का ऐलान, जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
बूचड़खाने या वोट बैंक? नूंह में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, नूंह की महापंचायत का बिगुल–'जनप्रतिनिधि जवाब दो या इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार का मासिक चंदा? बूचड़खानों पर प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत का आरोप, गौसंरक्षण की बात करने वाली सरकार में मेवात में खुले आम बूचड़खाने।
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नूंह (P18News/डीसी नहलिया)
हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर बूचड़खानों का मुद्दा गर्मा गया है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा इस विषय को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हबीब हवन नगर के नेतृत्व में प्रस्तावित महापंचायत न केवल इन बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही है।
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स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नूंह और आसपास के इलाकों में अनियंत्रित रूप से चल रहे बूचड़खाने न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।
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इस सिलसिले में आरोप लगे हैं कि कुछ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं।
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हबीब हवन नगर ने सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि चुनावी चंदा और मासिक वसूली के बदले इन बूचड़खानों को छूट दी जा रही है। यह स्थिति न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण के बिना इस प्रकार की गतिविधियाँ संभव नहीं हैं।
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार की नीतियों में गौ-संरक्षण और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है, फिर भी नूंह जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इन मुद्दों पर गंभीर कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।
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कुछ का मानना है कि भाजपा को इस क्षेत्र से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण वह राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय नहीं ले रही है।
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इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि आमजन की अपेक्षा से हटकर अब जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगने को तैयार है। आगामी महापंचायत का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं है, बल्कि सरकार और प्रशासन को बाध्य करना है कि वे इस मुद्दे पर पारदर्शी कार्रवाई करें।
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यह महापंचायत स्थानीय राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। जनभावनाओं का दबाव यदि बना रहा, तो संभव है कि सरकार को नूंह और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे बूचड़खानों की जांच करानी पड़े और दोषियों पर कार्रवाई करनी पड़े।
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इस समय नूंह के लोग केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बूचड़खानों के बहाने शुरू हुई यह लड़ाई अब भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है।
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