क्या वोटबैंक की सियासत में दब गया मेवात का स्वास्थ्य अधिकार?

भाजपा सरकार की अनदेखी: 11 वर्षों से मेवात मेडिकल कॉलेज को नहीं हुये स्वास्थ्य मंत्री के दीदार।

11 वर्षों से मेडिकल कॉलेज उपेक्षित, स्वास्थ्य मंत्री अब तक नहीं पहुचे मेवात, मरीजों की मजबूरी: न दवा न जांच, बाहर से इलाज कराने को विवश, विपक्ष का वार: “स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ नाम की मंत्री बनी बैठी हैं”,800 करोड़ की लागत, सुविधाएं शून्य – सवालों के घेरे में प्रदेश सरकार

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फिरोजपुर झिरका (डी.सी.नहलिया /#P18News)। हरियाणा में पिछले एक दशक से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर मेवात क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। पहली बार वर्ष 2014 में जब भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बने। इसके बाद वर्ष 2019 में गठबंधन सरकार बनी, जिसमें अनिल विज ही स्वास्थ्य मंत्री बने रहे। लेकिन इस पूरी अवधि में मेवात का राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज लगातार प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होता रहा।

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वर्ष 2024 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव को हरियाणा की नई स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आरती सिंह राव ने अब तक मेवात मेडिकल कॉलेज का एक भी दौरा नहीं किया है।

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प्रदेश सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराया है व अन्य सुविधाओ के लिए भी लगातार निवेश कर यह दर्शाने का प्रयास किया कि सरकार मेवात की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर है। लेकिन हकीकत यह है कि सुविधाओं के नाम पर यह कॉलेज केवल एक ढांचा बनकर रह गया है। न तो दवाइयां उपलब्ध हैं, न ही जांच की पर्याप्त सुविधाएं।

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मरीजों की दवा बाहर से खरीदने की मजबूरी, जांच की सामग्री भी नहीं उपलब्ध
राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सामान्य दवाएं तक अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं थीं। पैरासिटामोल (Paracetamol), एमॉक्सिसिलिन (Amoxicillin), सेट्रीज़िन (Cetirizine), ओमेप्राज़ोल (Omeprazole), मेट्रोनिडाजोल (Metronidazole), आईबूप्रोफेन (Ibuprofen) जैसी दवाओं के अलावा खांसी-जुकाम के लिए एंटीटसिव सिरप (Cough Syrup), दस्त और उल्टी के लिए ORS पाउडर, डोमपरिडोन (Domperidone), लोपेरामाइड (Loperamide) और दर्द के लिए डाइक्लोफेनाक (Diclofenac), पैरासिटामोल + सेराटियोपेप्टिडेस जैसी आम दवाएं भी अस्पताल में नहीं मिलतीं।

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मरीजों को ये सारी दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगे दामों में खरीदनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, खून की जांच के लिए जरूरी ब्लड सैंपल वायल (Blood Sample Vials) भी फार्मेसी में उपलब्ध नहीं हैं। विशेषकर महिला मरीजों को नर्सिंग स्टाफ द्वारा खुद ही बाहर से वायल लाने के लिए बोल दिया जाता है, जिससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों का भी पता चलता है।

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इन कमियों के कारण मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी और पैथोलॉजी सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई प्रतीत होती हैं। यह सब दर्शाता है कि प्रदेश सरकार की ओर से भारी निवेश के बावजूद आमजन को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं।

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जांच मशीनें खराब, स्टाफ नदारद मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे मशीन अधिकतर समय खराब रहती है। अल्ट्रासाउंड मशीन या तो खराब है या उसके संचालन के लिए कोई प्रशिक्षित ऑपरेटर नहीं है। इससे मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगे दामों में जांच करानी पड़ रही है।

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स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का पक्ष: 

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से इस विषय में जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि, “शहीद हसन खान मेवात मेडिकल कॉलेज की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।” हालांकि अब तक उनकी तरफ से कोई ठोस कार्य योजना या दौरे की घोषणा नहीं की गई है।

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विपक्ष का हमला: इस विषय पर नूह व फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद व मामन खान ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि, “भाजपा सरकार को मेवात के स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई परवाह नहीं है। यह क्षेत्र केवल बजट घोषणाओं और घोषणापत्रों तक सीमित रह गया है। आरती सिंह राव सिर्फ कागज़ों में स्वास्थ्य मंत्री बनी बैठी हैं।”

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सामाजिक संगठनों की चुप्पी तोड़ी इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि वे कई बार इस मेडिकल कॉलेज की हालत के बारे में संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक न तो कोई स्थायी समाधान निकाला गया है और न ही किसी अधिकारी ने मौके पर आकर हालात का जायजा लिया है।

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राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार? स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह को मेवात से अपेक्षित वोट नहीं मिलते, और जिले से भाजपा का एक भी विधायक न होने के कारण सरकार इस क्षेत्र को नजरअंदाज करती रही है। मेवात मेडिकल कॉलेज की यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या सरकार केवल बजट और इमारतों तक ही सीमित रह गई है? जनता को सुविधाएं कब मिलेंगी? और क्या मेवात की जनता को स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित रखा जाएगा?

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