कोरी/कोली जाति प्रमाणपत्र विवाद: सांसद ने संसद में खोला प्रशासन की लापरवाही का सच

जाति नहीं, अधिकार चाहिए! सांसद इक़रा हसन ने उठाया संविधानिक न्याय का प्रश्न, संसद में उठी कोरी/कोली जाति प्रमाणपत्र की आवाज़: सांसद इक़रा हसन ने जताई चिंता, कोरी/कोली समाज के अधिकारों के लिए खड़ी हुईं इक़रा हसन, क्यों नहीं मिलता जाति प्रमाणपत्र? संसद में गूंजा कोरी/कोली समाज का सवाल

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नई दिल्ली (P18News) सांसद इक़रा हसन ने एक संवेदनशील और लंबे समय से अनदेखा किए जा रहे मुद्दे को संसद के पटल पर उठाकर देशभर के कोरी/कोली समाज के लोगों की आवाज़ बन गई हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र की सांसद इक़रा हसन ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरी/कोली समाज को अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे आरक्षण और सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

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इस विषय पर कुछ दिनों पूर्व कोरी/कोली समाज के एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं इक़रा हसन ने बताया कि कोरी/कोली समाज के कई लोग वर्षों से जाति प्रमाणपत्र के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें SC जाति में दर्ज न करते हुए उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। इसके चलते उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति और सामाजिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा।

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सांसद ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रशासन की यह नीति न केवल संविधान के आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि इससे समाज में गहरी निराशा फैल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और सामाजिक न्याय मंत्रालय से स्पष्ट निर्देश और नीति जारी करने की मांग की, ताकि कोरी/कोली समाज को उनका कानूनी अधिकार दिलाया जा सके।

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सांसद हसन ने इस विषय पर संबंधित विभागों को पत्र भी लिखे हैं और संसद में आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक कोरी/कोली समाज को उनका समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह मुद्दा वे बार-बार उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान देता है, और कोरी/कोली समाज को उससे वंचित नहीं किया जा सकता।

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यह मुद्दा न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में भी कोरी/कोली समाज के लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में सांसद हसन की यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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सांसद इक़रा हसन ने संसद में कोरी/कोली समाज के जाति प्रमाणपत्र ना बनने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरी/कोली समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा, जिससे वे आरक्षण और सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। यह मामला न केवल सामाजिक असमानता का उदाहरण है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का भी। सांसद हसन ने केंद्र सरकार से कोरी/कोली समाज को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है। जानिए पूरी रिपोर्ट पत्रकार डीसी नहलिया की कलम से, केवल P18News पर।

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