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हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद: शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास

हरियाणा में 'मनीषा केस' के चलते इंटरनेट बंद: दो जिलों में दहशत और अफवाहों पर लगाम, शांति के लिए 'डिजिटल लॉकडाउन': हरियाणा में दो जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा ठप, अफवाहों का दम घोंटने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: भिवानी और दादरी में इंटरनेट सेवा रोकी, मनीषा हत्याकांड' के बाद हरियाणा में तनाव: क्यों बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं?

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भिवानी (P18News/ब्योरो) हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के दो जिलों, भिवानी और दादरी, में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला किसी भी तरह की अशांति, अफवाहों और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग होने से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एक संवेदनशील मामले, जिसे 'मनीषा हत्याकांड' बताया जा रहा है, के चलते इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका है।

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प्रशासन का मानना है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और भड़काऊ सामग्री आसानी से फैल सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में, जन-शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।
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गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, इंटरनेट के दुरुपयोग से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

अक्सर, जब भी किसी इलाके में तनाव का माहौल होता है, तो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली अफवाहें आग में घी का काम करती हैं। एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से भीड़ उग्र हो सकती है और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसी खतरे को भाँपते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि लोग बिना किसी रुकावट के अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकें और गलत सूचनाओं के जाल से बच सकें। इस फैसले का मकसद सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह कदम बड़े नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान, प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर सरकार ने एक मजबूत संदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा।

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