गरीब बेटियों के विवाह में अब मिलेगा 51,000 रुपये का 'कन्यादान' : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला।

गरीब बेटियों के विवाह में अब मिलेगा 51,000 रुपये का 'कन्यादान' : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला।

हरियाणा में बेटियों के विवाह पर मिलेगा अब 51 हजार का सरकारी कन्यादान

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1.80 लाख आय वाले परिवारों को मिलेगा शादी में शगुन का लाभ

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डी.सी. नहलिया: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद बेटियों के विवाह में सहायता हेतु एक और संवेदनशील निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में 10,000 रुपये की वृद्धि की है।

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अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग परिवारों को 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो पहले 41,000 रुपये थी।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए बताया कि यह निर्णय समाज के उस वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी बेटियों की शिक्षा और विवाह को लेकर सजग रहता है।

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1.80 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार होंगे पात्र

सरकार द्वारा निर्धारित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग (BC) परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह फैसला हजारों परिवारों को राहत देगा, जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते अपनी बेटियों की शादी में असहाय महसूस करते हैं।

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शादी के 6 माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के शगुन राशि प्राप्त नहीं की जा सकेगी। इससे न केवल योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि विवाहों के वैधानिक दस्तावेज भी सुनिश्चित होंगे।

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ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को बनाया गया सरल

इस योजना का आवेदन करना अब पहले से ज्यादा सरल और डिजिटल हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी सीधे (https://shadi.edisha.gov.in) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद पात्रता के अनुसार सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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मुख्यमंत्री सैनी का संवेदनशील निर्णय

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान मानती है। इस योजना से बेटियों के विवाह को गरिमा और सम्मान मिलेगा।”

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नीति में बदलाव से समाज में उम्मीद की नई किरण

इस निर्णय के बाद सामाजिक संगठनों और महिला सशक्तिकरण समूहों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे दहेज की कुरीति पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं 'कन्यादान' के रूप में सहायता दे रही है।

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