हरियाणा में हजारों संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी को स्थायी सुरक्षा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बावजूद प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि इसका पूरा लाभ तभी मिल पाएगा जब विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा। विभागों और बोर्डों के पास आने वाले आवेदन फिलहाल रोक दिए गए हैं, जिससे कर्मचारी और अधिकारी दोनों असमंजस में हैं।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी पारदर्शिता
सरकार का उद्देश्य है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे और गड़बड़ियों की संभावना समाप्त हो। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी अपना आवेदन जमा करेंगे और उनकी पात्रता की जांच भी ऑनलाइन ही होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवेदनों का निपटारा एक ही प्रणाली में निष्पक्ष रूप से हो।
मुख्य सचिव का स्पष्ट संदेश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे मानव संसाधन विभाग से इस संबंध में कोई सलाह न मांगें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पोर्टल लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है। एक बार पोर्टल चालू होने पर सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार और निपटाए जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण
भले ही प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन यह कदम संविदा कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। सरकार का कहना है कि पोर्टल जल्द लॉन्च होगा और उसके बाद ही पात्र कर्मचारी अपने दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर पाएंगे। इससे न केवल नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी।
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