राज्य चुनाव आयुक्त से मिला शिक्षक संघ, BLO ड्यूटी से शिक्षकों को हटाने की मांग।

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शिक्षकों को BLO ड्यूटी से मुक्त करने की मांग, चुनाव आयुक्त से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ, पढ़ाई पर भारी BLO ड्यूटी: शिक्षक संघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की अपील, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, अध्यापकों की कमी के बावजूद BLO ड्यूटी, शिक्षक संघ ने उठाई आवाज, चुनाव आयुक्त ने दिया जांच का आश्वासन, शिक्षक संघ की सीधी चुनौती: BLO ड्यूटी पर सवाल, चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक, क्या मिलेगी राहत?
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चंडीगढ़: (P18News/ब्योरों) राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान तरुण सुहाग और राज्य महासचिव राजेश शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ए. श्रीनिवास से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को बीएलओ (BLO - Booth Level Officer) की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग रखना था।

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्य प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में बीएलओ की ड्यूटी के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम, आईटीआई, निजी स्कूल और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में जहां पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं, वहां भी अध्यापकों को बीएलओ बनाया गया है।

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अमित छाबड़ा ने इस निर्णय से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में, शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से हटाकर गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाना बच्चों की पढ़ाई को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के लिए अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे कार्यालय में जाकर काम करना भी असुविधाजनक है।

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संघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की कि इन सभी संस्थानों में से अध्यापकों की ड्यूटी हटाकर संबंधित कार्यालयों के कर्मचारियों को ही बीएलओ नियुक्त किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त करने की मांग दोहराई।

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राज्य मीडिया प्रभारी सूबे सिंह सुजान ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने संघ के सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और बीएलओ ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची की जांच करवाकर इस समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। चुनाव आयुक्त के इस सकारात्मक रुख से शिक्षक संघ में उम्मीद की किरण जगी है।

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यह मामला दिखाता है कि कैसे शिक्षकों को उनकी मुख्य भूमिका से हटाकर अन्य सरकारी कार्यों में लगाना शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ का यह कदम शिक्षा के अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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