हरियाणा में प्रजापति समाज को मिला सम्मान: पात्रता प्रमाण पत्र वितरण से आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम

हरियाणा में प्रजापति समाज को मिला सम्मान: पात्रता प्रमाण पत्र वितरण से आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम

नारनौल ऑडिटोरियम में पात्रता प्रमाण पत्र वितरण के दौरान मंच पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन।

1700 गांवों में बंटे पात्रता प्रमाण पत्र, प्रजापति समाज को मिला सरकारी सम्मान, मिट्टी कला को नई पहचान: मुख्यमंत्री सैनी का तकनीक से जुड़ने का आह्वान, हरियाणा सरकार ने एक महीने में पूरा किया वादा, समाज में खुशी की लहर, शगुन योजना में बढ़ोतरी, ओबीसी उत्थान को मिले नए पंख।

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नारनौल (P18News/ब्योरों) नारनौल ऑडिटोरियम में बुधवार को एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला, जब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वर्चुअल मौजूदगी में कुम्हार/प्रजापति समुदाय के परिवारों को "पात्रता प्रमाण पत्र" वितरित किए। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक वितरण समारोह नहीं था, बल्कि हरियाणा सरकार की उस सोच का हिस्सा है, जो परंपरागत कारीगर समुदायों को उनके अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई दिशा देने के लिए संकल्पित है।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि प्रदेश के लगभग 1700 गांवों में प्रजापति समाज के पात्र परिवारों को आज प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने समाज द्वारा उन्हें सम्मान की पगड़ी पहनाने के लिए आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने केवल वादे नहीं किए, बल्कि समाधान और कार्यान्वयन पर तेज़ी से काम किया है।

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वादा जो एक महीने में हुआ पूरा

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर किए गए वादे को अधिकारियों ने तीव्र गति से पूरा किया। मात्र एक महीने में पात्रता प्रमाण पत्र तैयार कर वितरण सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा, “यह प्रमाण पत्र आपके सम्मान की गारंटी है, जिसे हरियाणा सरकार ने आपको दिया है।”

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मिट्टी कला को मिली सरकारी पहचान

मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज के पारंपरिक कार्य—मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाने—को ‘अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर’ बताया। उन्होंने कहा कि यह कला केवल हस्तकौशल नहीं, बल्कि समाज की रचनात्मक सोच और मेहनत का परिचायक है। सरकार ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं, जिनमें मिट्टी कला बोर्ड का गठन एक अहम कदम है। इस बोर्ड के माध्यम से कलात्मक वस्तुओं के निर्माण करने वालों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जा रही है।

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पिछड़े वर्गों के लिए विशेष पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में क्रीमी लेयर व्यवस्था को केंद्र की तर्ज पर लागू किया गया है, जिससे सही पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उनके अधिकारों की रक्षा और कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता साफ किया गया है।उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया, जैसे गरीब बेटियों के विवाह के लिए ‘शगुन’ राशि को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करना।

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तकनीक और पर्यावरण से जुड़ने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज से अपनी कला को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिट्टी कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर परिवार से एक पेड़ लगाने की अपील की।

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कार्यक्रम का महत्व

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि यह कदम प्रजापति समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा। पात्रता प्रमाण पत्र से समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, आर्थिक सहयोग और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल हरियाणा सरकार की ‘विकसित हरियाणा’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर वर्ग को उसकी मेहनत और प्रतिभा के अनुरूप अवसर दिए जा रहे हैं।

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