जनता को मिली 'डबल' राहत! DC मीणा ने मौके पर ही सुलझाई 34 शिकायतें, जानिए कैसे बदल रहा है प्रशासन ।

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समाधान शिविर: जनता को मौके पर मिल रही राहत, उपायुक्त मीणा ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश, नूंह में 'समाधान क्रांति': अब शिकायतें नहीं, सिर्फ राहत! DC मीणा के निर्देश पर मौके पर हो रहे फैसले, सरकारी दफ्तरों के चक्कर हुए खत्म! नूंह का 'समाधान शिविर' बना जनता की नई उम्मीद, सीधे DC से मिल रहा इंसाफ, हरियाणा में 'समाधान एक्सप्रेस' दौड़ी! मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी में हर सोमवार, गुरुवार को शिकायतों का हो रहा 'ऑन-द-स्पॉट' निपटारा।

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नूंह (P18News/डीसी नहलिया)नूंह में आयोजित 'समाधान शिविर' जनता और प्रशासन के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, जहां नागरिकों की शिकायतें मौके पर ही सुलझाई जा रही हैं, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल रही है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सोमवार को आयोजित शिविर में स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को तत्परता के साथ त्वरित व प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इन शिविरों की निगरानी कर रहे हैं, जो इनकी महत्ता को दर्शाता है।

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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आयोजित समाधान शिविर में दोहराया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे शिविर में आने वाली हर शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लें और उसका तत्काल व प्रभावी समाधान करें। इसके साथ ही, शिकायतकर्ताओं को समाधान की प्रक्रिया और प्रगति के बारे में पूरी जानकारी देकर संतुष्ट करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

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सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में जिला और उपमंडल स्तर पर कुल 34 शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर 27 शिकायतें मिलीं, जबकि तावड़ू उपमंडल में 2, फिरोजपुर-झिरका उपमंडल में 3 और पुन्हाना उपमंडल में 2 शिकायतें दर्ज की गईं। इन सभी शिकायतों पर उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

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प्राप्त शिकायतों में परिवार पहचान पत्र से संबंधित मामले, जल भराव की समस्याएं, बिजली आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतें, पीने के पानी की किल्लत, राजस्व विभाग से संबंधित विवाद और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुलभ कराया जाए और उन्हें कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें। समाधान शिविर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहां सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहते हैं, जिससे बहु-विभागीय समस्याओं का भी त्वरित समाधान संभव हो पा रहा है।

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उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके विभाग से संबंधित अधिकारी समाधान शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और प्राप्त शिकायतों का समाधान मौके पर ही करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें सम्मानपूर्वक सेवा मिले।

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यह पहल नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ

प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 'समाधान शिविर' हर सप्ताह सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला स्तर पर लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इनका लाभ उठा सकें। यह शिविर जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, और सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाता है।

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