सोनीपत डीसी कार्यालय में भ्रष्टाचार पर एसीबी का बड़ा प्रहार: 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार

सोनीपत, हरियाणा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोनीपत जिला प्रशासनिक कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कार्यालय की सेल्स ब्रांच में तैनात एक क्लर्क को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासनिक कार्यालय में हड़कंप मच गया और विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी क्लर्क की पहचान सचेत के रूप में हुई है, जो सेल्स ब्रांच में कस्टोडियन क्लर्क के पद पर कार्यरत था। शिकायतकर्ता विमल किशोर ने एसीबी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के बदले आरोपी क्लर्क उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया।

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता लंबे समय से अपने आवश्यक दस्तावेजों और संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। आरोप है कि संबंधित क्लर्क ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना पैसे दिए उनका कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों को दी।

शिकायत के आधार पर एसीबी अधिकारियों ने पूरी योजना तैयार की। निर्धारित समय पर शिकायतकर्ता आरोपी क्लर्क के पास पहुंचा और जैसे ही क्लर्क ने 30 हजार रुपये की रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह कार्रवाई तहसीलदार कार्यालय के समीप स्थित कमरा नंबर-11 में की गई, जहां आरोपी कार्यरत था।

कार्रवाई के दौरान एसीबी अधिकारियों ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। टीम द्वारा रिश्वत की राशि बरामद की गई तथा नियमानुसार हाथ धुलवाने सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अधिकारियों ने आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ भी शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता विमल किशोर ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और तहसील कार्यालयों में कई बार लोगों को जानबूझकर परेशान किया जाता है तथा उनके कार्यों को लंबित रखकर आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार देश विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आया था और सोनीपत में पुनर्वास हुआ था। संपत्ति से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और क्लीयरेंस दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर उन्हें कई बार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। कई मामलों में पुराने दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए रोहतक और पंजाब के लुधियाना तक संपर्क करना पड़ा, लेकिन रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं हो सके।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जाता और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे आम नागरिकों को आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगना या लेना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें।

सोनीपत में हुई यह कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार रिमांड लेकर मामले की गहन जांच की जाएगी। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस प्रकरण में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों से आम लोगों का विश्वास मजबूत होता है और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलती है। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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