RTI की ताकत से उजागर होगा सड़क निर्माण का सच: अब गांव की हर सड़क का हिसाब मांग सकते हैं ग्रामीण व शहरी।
गांवों में सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। कई मामलों में कागजों पर लंबी सड़कें दिखाकर कम निर्माण किया जाता है, जबकि घटिया सामग्री के उपयोग से सड़कें कुछ ही समय में टूटने लगती हैं। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) ग्रामीणों को अपने गांव में हुए विकास कार्यों का पूरा विवरण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ग्रामीण आरटीआई के माध्यम से सड़क की कुल लंबाई, निर्माण लागत, ठेकेदार का नाम, माप पुस्तिका (Measurement Book), सामग्री के बिल और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। यदि आपके गांव में भी सड़क निर्माण को लेकर संदेह है, तो आरटीआई एक प्रभावी कानूनी हथियार साबित हो सकती है। जानिए कैसे मांग सकते हैं सड़क निर्माण से जुड़ी पूरी जानकारी।
RTI की ताकत से उजागर होगा सड़क निर्माण का सच: अब गांव की हर
सड़क का हिसाब मांग सकते हैं ग्रामीण
देशभर के ग्रामीण
क्षेत्रों में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इनमें
सड़क निर्माण कार्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि बेहतर सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ने और लोगों
की आवाजाही को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन कई बार सड़क
निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं। कुछ
मामलों में कागजों में सड़क की लंबाई अधिक दर्शाई जाती है, जबकि जमीन पर वास्तविक निर्माण कम होता
है। वहीं कई स्थानों पर घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के कारण सड़कें कुछ ही
महीनों में टूटने लगती हैं।
ऐसी परिस्थितियों
में आम नागरिकों के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक सशक्त कानूनी माध्यम उपलब्ध कराता है। इस कानून के तहत
कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है।
यदि किसी ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण हुआ है, तो वहां के निवासी संबंधित विभाग से सड़क की वास्तविक लंबाई, निर्माण पर खर्च की गई राशि, कार्य करवाने वाले ठेकेदार का नाम और
अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का
कहना है कि सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नागरिकों की
भागीदारी आवश्यक है। आरटीआई के माध्यम से ग्रामीण सड़क निर्माण की माप पुस्तिका (Measurement Book), कार्य पूर्णता रिपोर्ट, तकनीकी स्वीकृति, भुगतान विवरण और निर्माण सामग्री के
बिलों की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं। इन दस्तावेजों से यह पता लगाया जा सकता
है कि स्वीकृत कार्य और वास्तविक निर्माण में कोई अंतर तो नहीं है।
आरटीआई आवेदन के
लिए आवेदक को संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन भेजना होता है। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा
किया जाता है। सामान्यतः 30 दिनों के भीतर विभाग को मांगी गई सूचना
उपलब्ध करानी होती है। यदि सूचना नहीं दी जाती या अधूरी दी जाती है, तो प्रथम और द्वितीय अपील का भी प्रावधान
है।
कानूनी जानकारों
के अनुसार आरटीआई केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित
करने का भी प्रभावी उपकरण है। कई राज्यों में आरटीआई के माध्यम से सड़क निर्माण, नाली निर्माण और अन्य विकास कार्यों में
हुई अनियमितताओं का खुलासा हो चुका है।
ग्रामीण क्षेत्रों
में जागरूकता बढ़ने के साथ अब लोग विकास कार्यों पर निगरानी रखने लगे हैं। इससे
सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिल रही है। यदि किसी गांव में सड़क
निर्माण को लेकर संदेह है, तो नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग
करते हुए आरटीआई के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
सूचना का अधिकार
अधिनियम का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। ऐसे में यह कानून
ग्रामीणों को अपने गांव के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने और सार्वजनिक
धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है।
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स्रोत श्रेणी: जनहित / आरटीआई जागरूकता / ग्राम पंचायत
विकास कार्य / P18News
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