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हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात: सफाई कर्मियों के वेतन में ₹2100 की बढ़ोतरी, नशा मुक्ति केंद्रों का भी विस्तार

 हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात: सफाई कर्मियों के वेतन में ₹2100 की बढ़ोतरी, नशा मुक्ति केंद्रों का भी विस्तार

डी.सी.नहलिया / हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों और समाज के वंचित वर्गों के हित में कई अहम घोषणाएं की हैं।

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जिला सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के मासिक वेतन में ₹2100 की वृद्धि की घोषणा की। यह फैसला सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सफाई कर्मियों का वेतन पांच वर्षों में ₹26,000 तक पहुंचाने का वादा किया था, और यह वेतन वृद्धि उसी दिशा में एक और ठोस कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

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सिर्फ वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों के विस्तार की भी घोषणा की है। सिरसा में बन रहे संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, डबवाली के मौजूदा केंद्र में 10 बेड को बढ़ाकर 30 किया जाएगा और ऐलनाबाद में नया 30 बेड का नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर दास जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। जात-पात, ऊँच-नीच और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत कबीर समाज सुधार के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे कबीर जी की वाणी को अपने जीवन में उतारें और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की दिशा में आगे बढ़ें।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपये और सीवरेज में काम करते हुए मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 5,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को एजेंसियों के बजाय सीधे नगरपालिका के रोल पर लिया गया है।

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कार्यक्रम में उपस्थित अन्य नेताओं ने भी संत कबीर की शिक्षाओं की प्रशंसा की और बताया कि कैसे वर्तमान सरकार वंचितों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। सामाजिक न्याय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि डीएससी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने में सरकार ने निर्णायक भूमिका निभाई है।


यह आयोजन केवल संत कबीर की जयंती नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समरसता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह स्पष्ट संदेश है कि हरियाणा सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि ज़मीन पर काम करके दिखाती है।


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