क्या मिलेगा त्रुटियों को सुधारने का अवसर? युवाओं की निगाहें सरकार परपुराने प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन, क्या मिलेगा सुधार का मौका?

डी.सी.नहलिया:- हरियाणा सरकार ने तीन वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है। यह परीक्षा सरकारी नौकरियों की पात्रता के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसको लेकर प्रदेश भर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

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लेकिन अंतिम तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे युवाओं में आवेदन करने की होड़ मच गई है। इस जल्दबाजी के चलते आवेदन पत्रों में भारी संख्या में गलतियां हो रही हैं।

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सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों के अपलोड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सरल हरियाणा अंत्योदय पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण हजारों युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल बार-बार डाउन हो रहा है, जिस कारण समय पर प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहे। इस वजह से बहुत से परीक्षार्थियों ने 10 से 20 साल पुराने जाति, निवास या आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं।

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इन युवाओं को भरोसा है कि हरियाणा स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (HSSC) उन्हें आगे चलकर त्रुटियों को सुधारने का एक अवसर देगा, जैसा कि पूर्व में होता आया है। लेकिन अब तक सरकार या बोर्ड की ओर से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है कि क्या अभ्यर्थियों को एक संशोधन विंडो दी जाएगी या नहीं।

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अगर सरकार त्रुटियों को सुधारने का मौका नहीं देती, तो लाखों युवा इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यह स्थिति न केवल उनके भविष्य के लिए संकट बन सकती है, बल्कि सरकार की पारदर्शिता और तकनीकी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

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बड़ी संख्या में युवा यह मांग कर रहे हैं कि सरकार त्रुटियों के सुधार हेतु एक निर्धारित समय सीमा के साथ Correction Window की घोषणा करे, जिससे ईमानदार और पात्र अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर न हों।

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यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और एक साफ व स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करे, ताकि तकनीकी गड़बड़ियों और जल्दबाजी में हुई त्रुटियों के कारण किसी भी योग्य युवा को अवसर से वंचित न होना पड़े।

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इस बार की CET प्रक्रिया न केवल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रदेश सरकार की प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा है।

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