हरियाणा सरकार का मजदूरों को तोहफा, 9 साल बाद बदलेंगी न्यूनतम मजदूरी दरें

हरियाणा सरकार ने मजदूरी दर संशोधन की प्रक्रिया शुरू की, मजदूरों को राहत देने के लिए बनाई गई विशेष समिति90 दिनों में मजदूरी दर संशोधन की सिफारिशें प्रस्तुत होंगी, महंगाई से जूझ रहे मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत

डी.सी.नहलिया — हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम लंबे समय से बढ़ती महंगाई और स्थिर मजदूरी दरों से परेशान मजदूर वर्ग के लिए राहत का कारण बन सकता है।

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गौरतलब है कि पिछली बार 2015 में मजदूरी दरों में बदलाव किया गया था, जबकि 2020 में फिर से बदलाव की योजना थी, जो अब जाकर इस दिशा में ठोस पहल हुई है।

सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का नेतृत्व संयुक्त श्रम आयुक्त परमजीत सिंह करेंगे, और इसमें श्रम, वित्त तथा योजना विभाग के अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ (BMS) के पवन कुमार भी शामिल हैं। इसके अलावा, एक उप-समिति भी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य सिफारिशों को तेजी से लागू करने में मदद करना है। उप-समिति के अध्यक्ष उप-श्रम आयुक्त विश्वजीत सिंह होंगे।

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समिति को सरकार ने 90 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो मजदूरों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर निर्माण श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए।