एसीबी की तेज कार्रवाई: नूंह में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया निर्णायक कदम!

जिला राजस्व अधिकारी गिरफ्तार: एसीबी गुरुग्राम ने किया बड़ा एक्शन

गुरुग्राम में बड़ा झटका: नूंह के जिला राजस्व अधिकारी गिरफ्तारी की चपेट में!, चकबंदी विवाद में फंस गया दोषी: बिजेन्द्र राणा गिरफ्तार, कोर्ट से रिमांड की मांग, 50 हजार रुपये का इनाम! फरार आरोपी पकड़ने को प्रशासन ने बढ़ाई पुलिस की फुर्सत

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नूंह (P18News / डीसी नहलिया)

हरियाणा के गुरुग्राम में एसीबी गुरुग्राम की टीम ने ऐसी कार्रवाई की है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था में तहलका मचा दिया है। एसीबी टीम ने नूंह जिले के तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज आरोपी बिजेन्द्र राणा को गिरफ्तारी के जाल में फंसाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध रिमांड जारी करने की मांग भी की है।

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मुहताज जानकारी के अनुसार, आरोपी बिजेन्द्र राणा के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 2024 के दौरान जिला नूंह में बतौर बन्दोबस्त अधिकारी कार्यभार संभालते हुए गांव बसई मेव, फिरोजपुर झिरका और जिला नूंह की चकबंदी स्कीम में अनुचित परिवर्तन की मंजूरी दी। आरोपी ने दो सड़कें, जो प्रारंभ में 4 करम निर्धारित की गई थीं, उन्हें बढ़ाकर 6 करम करने की स्वीकृति दे दी। यह बदलाव विवादित था क्योंकि संबंधित गांववासियों ने इन अवैध सड़कों के निर्माण को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

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शिकायत के अनुसार, इन अवैध रास्तों का निर्माण राजस्थान सीमा के पार से जुड़े खनन मालिक, क्रेसर मालिक, रोयल्टी कांट्रैक्टर और गांव बसई मेव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बड़े मुनाफे के लक्ष्य से करवाया जा रहा था। हालांकि, बड़े अधिकारियों ने इन शिकायतों को खारिज कर दिया था। इस प्रक्रिया में आरोपी हनीफ उर्फ हन्ना, तत्कालीन गांव बसई मेव के सरपंच, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी हन्ना के द्वारा एतराज नम्बर 3 को मंजूरी देकर विवाद को और बढ़ा दिया गया।

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इस मामले में अब तक तीन तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, तीन फरार आरोपी – शाबिर पुत्र रहमान, आरोपी शौकत पुत्र रहमान और हनीफ उर्फ हन्ना पुत्र रूसतम (गांव बसई मेव, जिला नूंह) को पकडवाने के लिए प्रशासन ने 50,000-50,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस का दावा है कि अब तैयार की गई मजबूत चेकिंग और सबूतों के आधार पर अन्य फरार आरोपी की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

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एसीबी गुरुग्राम की इस कार्रवाइयां प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने सभी संलिप्त पक्षों से पूछताछ कर अपराध के पीछे के जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश करने का प्रयास जारी रखा है। इस घटना से यह संदेश जाता है कि अब धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आरोपी को कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगामी कार्यवाहियों में अन्य फरार आरोपी की भी पकड़ सुनिश्चित की जाएगी।

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यह मामला प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त संदेश है और प्रशासन ने ऐसे मामलों में निस्पक्ष और कठोर कार्रवाई का संकल्प लिया है। जुर्म के खिलाफ उठाये गए इस कदम ने प्रशासनिक तंत्र की स्थिरता व विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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