Type Here to Get Search Results !

Ad

Ad

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का सख्त रुख, तहसीलदार पर गिरी गाज

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विवाह प्रमाण पत्र में देरी पर की कार्रवाई, तहसीलदार पर जुर्माना


विवाह प्रमाण पत्र में देरी पर हांसी तहसीलदार पर गिरी गाज, चार माह की अनदेखी पर आयोग ने ठोका जुर्माना, पीड़ित को मिला मुआवज़ा, फैमिली आईडी की अनदेखी बनी देरी की वजह, आयोग ने जताई नाराजगी

(P18News की खबरें अब आपके Whatsapp एवं Facebook  Youtube पर जुड़ने के लिए लालनिला,हरे रंग पर क्लिक करें)

(P18News/ ब्योरों रिपोर्ट)

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक अहम निर्णय लेते हुए हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार पर प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में चार माह की अनावश्यक देरी को लेकर लगाया गया है। आयोग ने साथ ही शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवज़ा देने के निर्देश भी जारी किए हैं।

यह भी पढे:- नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की HEWP योजना, अब युवा खुद के मालिक बनेंगे

इस मामले में आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के तहत कार्रवाई करते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण माना है। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया, जो सामान्यतः 5 से 7 कार्यदिवस में पूरी हो जानी चाहिए, वह चार महीने तक लटकी रही।

यह भी पढे:- कोंग्रेश विधायक मामन खान ने किया जलभराव से जूझते गांवों का दौरा, सरकार से मांगा किसानों को मुआवजा

यह मामला हिसार जिले के निवासी द्वारा 10 मार्च 2025 को दायर आवेदन से शुरू हुआ। विवाह 28 नवम्बर 2023 को संपन्न हुआ था, और यह आवेदन माता-पिता की सहमति के साथ विलंबित विवाह पंजीकरण श्रेणी में था। वर-वधू दोनों हरियाणा के निवासी थे और उनकी फैमिली आईडी उपलब्ध थी, जिससे उम्र और पते का सत्यापन किया जा सकता था।

यह भी पढे:-  बोल बम के नारों से झिरका गूंजा, सेवा शिविरों में उमड़ी आस्था

इसके बावजूद, विवाह रजिस्ट्रार ने जन्म प्रमाण पत्र के अभाव का हवाला देते हुए आवेदन पर आपत्ति जताई। शिकायतकर्ता के अनुसार, तहसील कार्यालय ने फिजिकल फाइल और अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जबकि राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2024 को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि फैमिली आईडी से ही सत्यापन किया जाना है।

यह भी पढे:- फिरोजपुर झिरका में भाजपा नूंह जिला टीम की परिचय बैठक सम्पन्न, संगठन में दिखा जोश

आयोग की 15 जुलाई को हुई सुनवाई में विवाह रजिस्ट्रार ने माना कि उन्होंने विवाह क्लर्क की बातों पर ही भरोसा किया और स्वयं दिशा-निर्देश नहीं पढ़े। उन्होंने लापरवाही स्वीकारते हुए खेद व्यक्त किया और विवाह प्रमाण पत्र उसी दिन जारी कर दिया गया।

यह भी पढे:- अस्पताल निरीक्षण में मंत्री आरती सिंह राव का अलर्ट मोड: सुविधाएं हों पूरी या जिम्मेदार होंगे बर्खास्त

आयोग ने उपायुक्त, हिसार को निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार के जुलाई माह के वेतन से 6,000 रुपये की कटौती की जाए। इसमें 1,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही आयोग ने सीआरआईडी को निर्देश दिया कि राज्यभर के विवाह रजिस्ट्रारों के लिए एक प्रशिक्षण-सह-संवेदनशीलता कार्यशाला जल्द आयोजित की जाए।

यह भी पढे:-  क्या वोट बैंक की सियासत में दब गया मेवात की जनता का स्वास्थ्य अधिकार?

हैशटैग्स:

#NaheliyaJournalist #FirozpurJhirka #P18News #DCNaheliya #MewatNews #PoliticalCondolence #FirozpurJhirkaJournalist #हरियाणा\_समाचार #DCNaheliyaJournalist #HansiTehsildar #MarriageCertificateDelay #RTSA\_Haryana #मुख्यमंत्री #NaibSinghSaini #HaryanaCM #CMNaibSaini #ManoharLalKhattar #हरियाणा_मुख्यमंत्री  #हरियाणा सरकार #HaryanaGovt #हरियाणा_सरकार #GovernmentOfHaryana #HaryanaNews #हरियाणा_समाचार #हरियाणा_विकास  

यह भी पढे:- पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और बिजली कार्यों में गड़बड़ियों की जांच करने फतेहाबाद पहुंची विधानसभा कमेटी

कीवर्ड्स:

फिरोजपुर झिरका समाचार, P18News फिरोजपुर झिरका, पत्रकार डीसी नहलिया, DC Naheliya News Report, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग समाचार, विवाह प्रमाण पत्र देरी, हांसी तहसील समाचार, RTSA Haryana

(P18News की खबरें अब आपके Whatsapp एवं Facebook  Youtube पर जुड़ने के लिए लालनिला,हरे रंग पर क्लिक करें)

 

 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

AD

Hollywood Movies

banner