सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 51 वोटों से हारा प्रत्याशी बना विजेता, 3 साल बाद ली सरपंच पद की शपथ जाने पूरी प्रक्रिया

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51 वोटों से हारा प्रत्याशी बना विजेता, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा चुनावी नतीजा, EVM गिनती में गलती, गांव में एक ही दिन बने दो सरपंच, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई गिनती, हारे उम्मीदवार को मिली जीत, तीन साल बाद बदला नतीजा, प्रशासन की चूक से हिला लोकतंत्र।

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पानीपत (P18News/ब्योरों) जिले के बुआना लाखु गांव में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक अनोखा और ऐतिहासिक मामला सामने आया है। लगभग तीन साल पहले हुए सरपंच चुनाव में एक बूथ की गिनती में हुई गंभीर गलती ने चुनावी नतीजों को पलट दिया था।

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यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निगरानी में ईवीएम की दोबारा गिनती कराई। परिणामस्वरूप, जो प्रत्याशी पहले हार गया था, वह 51 वोटों से विजेता घोषित हुआ।

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कैसे हुई गलती

2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सात प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से कुलदीप और मोहित के बीच था। गांव में 6 बूथ बनाए गए थे। गिनती के दौरान बूथ नंबर 69 पर हुई चूक ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया।

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मतगणना में मोहित को मिले वोट गलती से कुलदीप के खाते में और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जोड़ दिए गए। सभी बूथों के कुल योग के आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर विजेता प्रमाणपत्र भी दे दिया गया।

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गांव में एक ही दिन दो सरपंच

गलती का पता चलते ही अधिकारियों ने उसी रात परिणाम संशोधित कर मोहित को विजेता घोषित करते हुए नया प्रमाणपत्र दे दिया और कुलदीप का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। इस तरह कुछ घंटों के लिए गांव में दो-दो सरपंच हो गए।

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कानूनी लड़ाई

कुलदीप ने हार मानने से इनकार किया और 12 नवंबर 2022 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। लगभग ढाई साल तक मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा, लेकिन 1 जून 2025 को अदालत ने दोबारा मतगणना की मांग ठुकरा दी और फैसला कुलदीप के पक्ष में दिया।

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इसके बाद मोहित ने 12 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट में गिनती

सुप्रीम कोर्ट में हुई गिनती में मोहित को 1051 और कुलदीप को 1000 वोट मिले। यह परिणाम पहले घोषित नतीजों के विपरीत था। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजेता घोषित कर जिला प्रशासन को दो दिन में शपथ दिलाने के आदेश दिए।

शपथ ग्रहण और जश्न

बीते वीरवार को बीडीपीओ कार्यालय में डीडीपीओ राजेश शर्मा ने मोहित को सरपंच पद की शपथ दिलाई। ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और मिठाई बांटी। गांव में रोड-शो निकाला गया, महिलाओं ने तिलक कर सम्मान किया।

प्रशासन की चूक पर सवाल

यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। एक अधिकारी की गलती से लोकतंत्र की बुनियाद हिल सकती है, यह इसका जीता-जागता उदाहरण है।

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