बिजली विभाग की दादागिरी: मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर लूटा जा रहा है साकरस के ग्रामीणों को, पुलिस प्रशासन मौन।

फिरोजपुर झिरका में बिजली बिल का नया घोटाला: साकरस गांव में जबरन वसूली का आरोप, उपभोक्ताओं में रोष। मेवात में कानून का राज कहाँ? बिजली विभाग पर हेराफेरी का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं हो रहा समाधान। साकरस गांव में बिजली विभाग का 'अत्याचार': मनमानी रीडिंग से बिल का बोझ। साकरस गांव में बिजली बिलों की हेराफेरी पर पुलिस मौन: क्या गरीब उपभोक्ताओं की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ कागजों तक सीमित है?

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फिरोजपुर-झिरका, (P18News/जफरुदीन बूमल) फिरोजपुर झिरका खंड के साकरस गांव में बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीटर रीडिंग के नाम पर उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। मीटर रीडिंग में जानबूझकर हेराफेरी कर उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिल थमाए जा रहे हैं।

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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर मामले में पुलिस प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब इस तरह की धोखाधड़ी और मनमानी की जा रही है, तो पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?

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ग्रामीणों का आरोप है कि मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी लापरवाही और मनमानी से अधिक रीडिंग दर्ज करते हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता अपने बिलों को नहीं समझ पाते, वे सीधे तौर पर इस धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। गांव के एक निवासी अली मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने 2021 में अपने भाई रब्बी के नाम पर एक डोमेस्टिक मीटर लिया था।

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वे लगातार समय पर बिल जमा करते आ रहे थे, लेकिन इस बार रीडिंग लेने वाले कर्मचारी ने कोई स्लिप नहीं दी। जब बाद में स्लिप मंगवाई गई, तो उसमें रीडिंग में भारी गड़बड़ी पाई गई, जिससे बिल कई गुना बढ़ गया।

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यह मामला सिर्फ एक उपभोक्ता का नहीं है, बल्कि यह एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जानबूझकर अनपढ़ और गरीब उपभोक्ताओं को डराकर गलत तरीके से पैसों की वसूली कर रहे हैं। यह एक प्रकार की संगठित धोखाधड़ी है,

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जिसकी जानकारी होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। उपभोक्ताओं की ओर से जब पुलिस के पास शिकायतें पहुंचती हैं, तो उन्हें अक्सर 'विभागीय मामला' कहकर टाल दिया जाता है। इस प्रकार की अनदेखी अपराधियों को और भी बल देती है।

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यह बेहद चिंताजनक है कि जब एक सरकारी विभाग पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हों और गरीब जनता को लूटा जा रहा हो, तब भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कानून के अनुसार, इस तरह की धोखाधड़ी एक आपराधिक कृत्य है। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

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एसडीओ और एक्शन से फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी विफल रही, जो विभाग की लापरवाही को और उजागर करती है। यह दर्शाता है कि विभाग और पुलिस दोनों ही उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक पुलिस प्रशासन उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता, तब तक साकरस जैसे और भी कई गांवों में यह धोखाधड़ी जारी रह सकती है।

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