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रेवाड़ी: मंत्री राव इंद्रजीत पर वादा तोड़ने का आरोप, अस्पताल को गांव से हटाकर शहबाजपुर खालसा में शिफ्ट करने से ग्रामीण नाराज़

 रेवाड़ी: मंत्री राव इंद्रजीत पर वादा तोड़ने का आरोप, अस्पताल को

गांव से हटाकर शहबाजपुर खालसा में शिफ्ट करने से ग्रामीण नाराज़

ग्रामीण बोले- मंत्री ने वादा तोड़ा, अस्पताल हमारे गांव से शिफ्ट क्यों?  
रेवाड़ी में पंचायतों का विरोध, राव इंद्रजीत से मिलने पहुंचे ग्रामीण  
200 बेड के अस्पताल को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

ब्योरो रिपोर्ट / रेवाड़ी; जिले के दो गांवों रामगढ़ और भगवानपुर की पंचायतें सोमवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने उनके निवास रामपुरा हाउस पहुंचीं। ग्रामीणों ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अस्पताल को लेकर किया गया वादा निभाया नहीं और गांव की दी हुई जमीन के बदले मिलने वाला अस्पताल अब कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है।

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 की भारी कमी पर जताई चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग को पानी की टंकी बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन स्वेच्छा से दी थी। उस समय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वादा किया था कि इस योगदान के बदले गांव में 200 बेड का आधुनिक सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ होता।

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मुलाकात से पहले ही रवाना हुए मंत्री:
गांवों की पंचायतें जब सोमवार को मंत्री से मिलने रामपुरा हाउस पहुंचीं, तो उन्हें यह जानकर गहरा आघात लगा कि मंत्री बिना मिले ही किसी अन्य कार्यक्रम के लिए निकल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यह केवल वादा खिलाफी ही नहीं, बल्कि गांव की भावनाओं के साथ धोखा है।

गांव वालों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी:
भगवानपुर गांव की सरपंच प्रतिनिधि कृष्णा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गांव के लोगों ने जनहित में अपनी उपजाऊ जमीन दी थी, लेकिन अब उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
 उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान उन्हें पता चला कि अस्पताल अब शहबाजपुर खालसा गांव में बनने जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि यदि गांव के साथ ऐसा अन्याय हुआ तो वे आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध विरोध की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पक्ष:
इस विषय पर जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, "अस्पताल के स्थान का चयन प्रशासनिक और तकनीकी मूल्यांकन के बाद किया गया है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार की प्राथमिकता यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से दी जाएं, जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की भावना का वह सम्मान करते हैं और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता रखी जाएगी।

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