हरियाणा में 108 राजस्व अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चार्जशीट की तैयारी में सरकार

हरियाणा में 108 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए चार्जशीट तैयार
राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा कदम
विपुल गोयल बोले – नियम तोड़ने वाले अफसर नहीं बचेंगे

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हरियाणा में राजस्व विभाग से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा मानी जा रही है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच में ठोस सबूत और अनियमितताओं के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जांच पूरी होने के बाद अब इन्हें औपचारिक रूप से चार्जशीट किया जाएगा।

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भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार यह दोहराया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने कई विभागों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

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में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम

राजस्व विभाग, जो कि आम जनता के ज़मीनी अधिकारों से जुड़ा है, उसमें लंबे समय से गड़बड़ियों और देरी की शिकायतें मिलती रही हैं।

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चार्जशीट की प्रक्रिया अंतिम चरण में

जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, रिकॉर्ड में हेरफेर, संपत्ति स्थानांतरण में धांधली, किसानों की शिकायतों की अनदेखी और सरकारी भूमि के दुरुपयोग जैसे मामलों में लापरवाही और जानबूझकर गलत निर्णय लिए।

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इन सभी मामलों की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और अब चार्जशीट की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिन अधिकारियों पर आरोप सिद्ध होते हैं, उनके खिलाफ निलंबन, सेवा समाप्ति या कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

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जनता में बना भरोसा

इस खबर के सामने आने के बाद प्रदेश की जनता के बीच यह संदेश गया है कि सरकार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। पहले भी कई घोटालों में लिप्त अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पर चार्जशीट की तैयारी की जा रही है।

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सेवाएं,दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी पर जताई चिंता

पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि “जनता को न्याय दिलाने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोई भी अधिकारी अगर नियमों से खिलवाड़ करता है, तो वह सजा से नहीं बच सकता।”

भविष्य में और सख्ती संभव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई अन्य विभागों के अफसरों के लिए भी चेतावनी है। राज्य सरकार जल्द ही अन्य विभागों में भी इसी तरह की जांच प्रक्रिया शुरू कर सकती है, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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