सरकारी स्कूल में 1.54 करोड़ का घोटाला: क्लर्क मनोज आनंद पर 51 फर्जी बिलों से गबन का आरोप
हरियाणा में क्लर्क ने पढ़ाई के पैसों से किया खेल, करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला, सरकारी स्कूल बना भ्रष्टाचार का अड्डा: रिटायर्ड क्लर्क ने रचा गबन का जाल, 1.54 करोड़ का सरकारी शिक्षा घोटाला: बिल भी फर्जी, नाम भी झूठे, प्रिंसिपल की सतर्कता से खुली पोल, बच्चों के नाम पर उड़ाए करोड़ों
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सोनीपत (P18News):
हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर उस समय सवाल उठ खड़े हो गए जब सोनीपत जिले के पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर-बारोटा में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। स्कूल में तैनात क्लर्क मनोज आनंद पर अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के नाम पर 51 फर्जी बिल बनाकर कुल 1.54 करोड़ रुपये का गबन करने का गंभीर आरोप है।
इस मामले की शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल भारती द्वारा कुंडली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मनोज आनंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
पढ़ाई
के पैसों का खेल,
बच्चों
का हक मारा गया
यह घोटाला तब उजागर हुआ जब जुलाई में नए क्लर्क को डीडी पावर सौंपी गई और पुराने बिलों की जांच की गई। उसी दौरान एक बिल महेंद्र मालिक नामक व्यक्ति के नाम से सामने आया। जब उस नाम की पुष्टि की गई तो पता चला कि ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। यही से इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच शुरू हुई।
स्कूल रिकॉर्ड में जांच के दौरान 20 फर्जी बिल सामने आए जिनके माध्यम से लगभग 32 लाख रुपये का गबन किया गया था। बाद में जब मामले की तह में जाकर छानबीन की गई तो सोनीपत के छतेहरा बहादुरपुर स्कूल में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वहाँ पर 31 फर्जी बिल मिले जिनसे 1.12 करोड़ रुपये की गबन की गई थी।
एक
क्लर्क, दो स्कूल, 51 फर्जी बिल — भ्रष्टाचार की खुली किताब
प्रिंसिपल के अनुसार, मनोज आनंद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दो अलग-अलग सरकारी स्कूलों से 51 फर्जी बिल पास करवाए, और इनमें अधिकांश नाम ऐसे थे जो या तो रिश्तेदार थे या फिर नजदीकी संपर्क वाले व्यक्ति।
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यह सभी बिल सरकारी कामों जैसे मरम्मत, स्टेशनरी, फर्नीचर इत्यादि के नाम पर थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ।
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रिटायरमेंट
के बाद निजी संस्था में कार्यरत
गौरतलब है कि आरोपी क्लर्क मनोज आनंद 31 मई को रिटायर हो चुका है और वर्तमान में एक निजी संस्था में कार्यरत बताया जा रहा है। इससे पहले कि मामले की कानूनी प्रक्रिया तेज हो, वह सिस्टम से बाहर हो चुका है, जिससे रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है।
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पुलिस जांच शुरू, बड़ा नेटवर्क होने की आशंका
कुंडली थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि यह घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित रैकेट या नेटवर्क भी हो सकता है, जो सरकारी स्कूलों के बजट में हेराफेरी करता रहा है।
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