हरियाणा में वोटर आईडी प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव, अब मात्र 15 दिन में कार्ड आपके हाथ में।

 हरियाणा में वोटर आईडी प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव, अब मात्र 15 दिन में कार्ड आपके हाथ में।

ईसीआई की नई एसओपी से हड़कंप, वोटर कार्ड मिलना हुआ आसान!
मतदाताओं को घर बैठे मिलेंगी अपडेट्स, वोटर आईडी में पारदर्शिता की नई मिसाल
अभिषेक मीणा के ऐलान से मची खलबली, चुनावी व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार
टेक्नोलॉजी से तेज हुई वोटर आईडी डिलीवरी, मतदाताओं में खुशी की लहर

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हरियाणा के लाखों मतदाताओं के लिए एक शानदार खबर है! अब वोटर आईडी कार्ड पाने के लिए महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है, जिसके तहत नए वोटर आईडी कार्ड या बदलाव से संबंधित आवेदन पर मात्र 15 दिनों के भीतर आपके दरवाजे पर फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) पहुंच जाएगा।

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हरियाणा के जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने इस प्रक्रिया की जानकारी साझा करते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने इस सुविधा को तेज, पारदर्शी और मतदाताओं के लिए आसान बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। इस नई एसओपी में आवेदन से लेकर कार्ड के प्रिंटिंग, पैकेजिंग और डाक विभाग द्वारा डिलीवरी तक हर एक चरण पर पैनी निगरानी रखी जाएगी।

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इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर एक विशेष आईटी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से डाक विभाग से सीधा लिंक रहेगा। इससे वोटर कार्ड की ट्रैकिंग आसान होगी और मतदाताओं को एसएमएस के जरिए नियमित अपडेट मिलते रहेंगे।

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इस पहल के साथ चुनाव आयोग ने मतदाताओं को डिजिटल सुविधा देने के अपने वादे को एक नया मुकाम दिया है। इस प्रक्रिया से नागरिकों को समय पर पहचान पत्र मिलने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अभिषेक मीणा ने बताया कि इस नए सिस्टम के लागू होते ही मतदाता अपने वोटर आईडी की प्रगति की जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं।

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ईसीआई के इस डिजिटल सुधार से पूरा प्रशासनिक ढांचा जवाबदेह बनेगा और मतदाताओं के विश्वास में इजाफा होगा। इस पहल के जरिए हरियाणा के मतदाताओं को एक सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने में मदद मिलेगी, जहां टेक्नोलॉजी के सहारे उन्हें अपनी पहचान पक्की करने में बस कुछ ही दिनों का इंतजार करना होगा।

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गौर करने वाली बात है कि इस बदलाव से चुनावी प्रक्रिया में न केवल गति आएगी, बल्कि चुनावी पारदर्शिता को भी एक नया आयाम मिलेगा। जल्द ही अन्य राज्यों में भी इस नई एसओपी को लागू किए जाने की योजना है।

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