कारी महबूब पर हमले के बाद प्रशासनिक सुस्ती पर फूटा मुस्लिम समाज का गुस्सा

कारी महबूब पर हमले के विरोध में फूटा गुस्सा, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

धार्मिक शिक्षक पर हमले से हिला मेवात, मुस्लिम समाज की चार मांगें प्रशासन के सामने, एसपी ऑफिस तक पहुंचा जनरोष, सीआईडी जांच की मांग से गरमाया नूंह, साजिशन हमला या सत्ता संरक्षण? पुलिस की ढील से समाज में उबाल

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नूंह (P18News/जफरुद्दीन):

हरियाणा के नूंह जिले के पलड़ा गांव स्थित प्रसिद्ध धार्मिक संस्था जामियातुल मुस्तफविया के वरिष्ठ शिक्षक और इस्लामी विद्वान कारी महबूब कामसी पर 6-7 जुलाई की दरमियानी रात को हुए जानलेवा हमले के बाद अब मुस्लिम समाज, वकील समुदाय और धार्मिक प्रतिनिधियों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है।

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 घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की धीमी कार्रवाई और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर प्रतिनिधिमंडल ने एसपी नूंह से मुलाकात कर सख्त नाराजगी जताई।

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प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कारी महबूब कामसी समाज में शिक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं के प्रतीक हैं। उन्होंने संस्था में सख्ती से अनुशासन लागू कर रखा था, जो कुछ स्थानीय प्रभावशाली परिवारों को नागवार गुजरा।

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 इसी रंजिश में उनके ऊपर साजिशन हमला किया गया जिसमें दोनों हाथ, एक पैर और रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से चोटिल हो गई।

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प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को लिखित में चार मुख्य मांगें सौंपीं:

पीड़ित और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए, मुख्य आरोपी महिला समेत सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, हमले में प्रयुक्त पांच वाहनों को जब्त किया जाए, चौकी स्तर की जांच बंद कर सीआईडी या उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाए।

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एसपी ने आश्वासन दिया कि शिकायत को दोबारा लिखित में लें और उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे: मौलाना याह्या कासमी, मुफ्ती जाहिद हुसैन, मौलाना इरशाद (अमीर शरीयत हरियाणा), मौलाना शेर मोहम्मद अमानी, मास्टर कासिम, मुफ्ती सलीम सक्सेस, मौलाना साजिद रूमी। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता रमजान चौधरी और एडवोकेट अब्दुल राशिद भी मौजूद रहे।

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पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता चौधरी तल्हा बंटू पहले से केस देख रहे हैं, और अब तालिब हुसैन रूफीदिया को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि केस को और मजबूती से लड़ा जा सके।

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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मेवात की गंगा-जमुनी तहज़ीब, धार्मिक शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन पर सीधा हमला है। यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे जिला स्तरीय आंदोलन की राह पर उतरेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज अब खामोश नहीं रहेगा।

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